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मुंबई: आयुक्त देवेन भारती का आरोप, 2019 के बाद पुलिस की तकनीकी परियोजनाएं बंद

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मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती के एक बयान से बल के आधुनिकीकरण पर बहस छिड़ गई है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार पर निशाना साधा। भारती का आरोप है कि 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में पुलिस को तकनीक से सक्षम बनाने की कई योजनाएं आरंभ हुई थीं, जो 2019 में सत्ता परिवर्तन के बाद या तो रोक दी गईं या उपेक्षित रह गईं।

भारती के कथन के अनुसार इन योजनाओं के ठप होने से मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली लगभग 2005 के स्तर पर लौट आई। इन प्रयासों का दायरा पुलिस वाहनों की गतिविधि पर नजर रखने, घटनास्थल तक शीघ्र पहुंचने और कर्मियों के बीच समन्वय सुधारने तक फैला था। 'डायल 112' ढांचे के अंतर्गत गाड़ियों में उन्नत जीपीएस और मोबाइल डेटा टर्मिनल लगाए गए थे, जिनसे नियंत्रण कक्ष को हर वाहन की अवस्थिति दिखती थी और सूचना मिलने पर निकटतम वाहन को मौके पर रवाना किया जा सकता था।

भारती ने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रणाली के बंद होने के बाद पुलिस को गश्त और निगरानी के लिए पारंपरिक उपाय अपनाने पड़े। गश्त का रिकॉर्ड रखने के लिए भवनों पर क्यूआर कोड लगाए गए, जिन्हें गश्ती दल दौरे के दौरान स्कैन करते हैं।

मुख्य बातें

  • मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने आरोप लगाया कि 2017 की तकनीकी परियोजनाएं 2019 में सरकार बदलने के बाद बंद कर दी गईं या उनकी अनदेखी हुई।
  • भारती के मुताबिक इससे मुंबई पुलिस करीब 2005 के दौर की व्यवस्था पर लौट गई।
  • 'डायल 112' के तहत लगे जीपीएस और मोबाइल डेटा टर्मिनल से नजदीकी वाहन घटनास्थल पर भेजने में मदद मिलती थी।
  • व्यवस्था बंद होने के बाद गश्त और निगरानी के लिए इमारतों पर लगे क्यूआर कोड जैसे पुराने तरीके अपनाने पड़े।

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