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राष्ट्रीय महिला आयोग ने एनसीआर पुलिस बलों में बेहतर समन्वय की मांग की
राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की पुलिस के बीच बेहतर संवाद, समन्वय और परामर्श की मांग की है। आयोग के अनुसार, चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 39 जिलों के अधिकारी मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन की बैठक में शामिल हुए।
अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और प्रतिक्रियात्मक के बजाय निवारक पुलिसिंग की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने सीसीटीवी, जीपीएस, गश्त, रोशनी और एसओएस सुविधाओं से सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। एनसीआरबी 2024 के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिसिंग को एफआईआर की संख्या के बजाय रोकथाम, प्रतिक्रिया समय और जांच की गुणवत्ता से आंका जाना चाहिए। साइबर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई की भी मांग की।
रहाटकर ने एनसीआर के लिए एकीकृत महिला सुरक्षा डैशबोर्ड, हर राज्य में वरिष्ठ नोडल अधिकारी और नियमित सुरक्षा ऑडिट का प्रस्ताव रखा। तकनीकी सत्र में पूर्व उत्तर प्रदेश डीजीपी विक्रम सिंह ने सक्रिय पुलिसिंग, बार-बार अपराध करने वालों पर नज़र और महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार पर जोर दिया। सदस्य अर्चना मिश्रा और निवेदिता सुब्रमण्यम ने महिलाओं और पुलिस के बीच विश्वास पर बल दिया।
मुख्य बातें
- राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की पुलिस के बीच बेहतर समन्वय की मांग की।
- मंगलवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 39 जिलों के अधिकारी शामिल हुए।
- अध्यक्ष विजया रहाटकर ने प्रतिक्रियात्मक के बजाय निवारक पुलिसिंग और सार्वजनिक परिवहन की मजबूत सुरक्षा की ओर बढ़ने का आग्रह किया।
- रहाटकर ने कहा कि पुलिसिंग का आकलन केवल एफआईआर की संख्या से नहीं, बल्कि रोकथाम, प्रतिक्रिया समय और जांच की गुणवत्ता से होना चाहिए।
- उन्होंने एनसीआर के लिए एकीकृत महिला सुरक्षा डैशबोर्ड और नियमित सुरक्षा ऑडिट का प्रस्ताव रखा।
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