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आवारा पशुओं को हटाने पर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च, NHAI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

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राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देशभर के राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने पर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च आ सकता है। प्राधिकरण के मुताबिक उसके पास न इसका कानूनी अधिकार है और न पर्याप्त पैसा, इसलिए राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय यह जिम्मेदारी उठाएं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 17 नवंबर की सुनवाई में अदालत से नवंबर 2025 के निर्देशों पर पुनर्विचार करने को कहा और कहा कि राज्यों के पास आकस्मिक फंड होते हैं।

जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की बेंच ने प्राधिकरण की दलील से पूरी तरह सहमति नहीं जताई। बेंच ने पूछा कि टोल से होने वाली आय का इस्तेमाल कैसे होता है और कहा कि दुर्घटनाएं रोकना सार्वजनिक सुरक्षा का मामला है। एक रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने टोल प्लाजा के पास आश्रय स्थल जैसी सीमित भूमिका का सुझाव दिया। मेहता ने कहा कि प्राधिकरण वित्तीय असर का आकलन कर चुका है और अतिरिक्त खर्च नहीं उठा सकता।

निर्देशों के तहत पशुओं को आश्रय स्थलों, गौशालाओं या मवेशी बाड़ों में भेजना है। एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने अदालत को बताया कि कुछ राज्यों ने मौजूदा पशु चिकित्सा संस्थानों को ही आश्रय बना दिया है, बिना अलग सुविधा या अतिरिक्त स्टाफ के। बेंच ने प्राधिकरण का अनुरोध सुरक्षित रख लिया है।

मुख्य बातें

  • एनएचएआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने पर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च आ सकता है।
  • प्राधिकरण का कहना है कि उसके पास कानूनी अधिकार और फंड नहीं हैं, और जिम्मेदारी राज्य सरकारों और नगर निकायों की है।
  • सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से नवंबर 2025 के निर्देशों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया।
  • बेंच ने टोल आय के उपयोग पर सवाल उठाए और एक रिपोर्ट के अनुसार टोल प्लाजा के पास आश्रय स्थल का सुझाव दिया।
  • बेंच ने एनएचएआई के अनुरोध पर आदेश सुरक्षित रखा है और वह पिछले निर्देश बदलने की इच्छुक नहीं दिखी।

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