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महाराष्ट्र के प्याज किसानों की केंद्र से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम मूल्य की मांग

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महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों ने केंद्र से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने और स्थिर, दीर्घकालिक निर्यात नीति अपनाने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि इससे आपूर्ति बढ़ने पर कीमतों के गिरने से बचाव होगा। संगठन के अनुसार घरेलू और निर्यात दोनों के लिए पर्याप्त प्याज होने की संभावना है।

संगठन के संस्थापक-अध्यक्ष भारत दिघोले ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय के 17 नवंबर को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान का हवाला दिया। इसके अनुसार 2025-26 में उत्पादन 288.96 लाख टन है, जो 2024-25 के 307.67 लाख टन से 6.08 प्रतिशत कम है। सालाना घरेलू मांग लगभग 210 लाख टन है, जिसमें भंडारण हानि, बीज और प्रसंस्करण भी जुड़ते हैं। उनके अनुसार रकबा कम होने से उत्पादन उसी अनुपात में घटे, यह जरूरी नहीं, क्योंकि मौसम, पानी और उपज सुधार से उत्पादन बना रह सकता है।

संगठन नए विदेशी बाजार, पैक हाउस, ग्रेडिंग व गुणवत्ता नियंत्रण, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन, प्रसंस्करण और प्याज पाउडर, फ्लेक्स व डिहाइड्रेटेड प्याज पर प्रोत्साहन चाहता है। दिघोले ने पारदर्शी आंकड़े, बेहतर भंडारण और किसानों, निर्यातकों व सरकार के बीच नियमित समन्वय की मांग की। उनके अनुसार संतुलन जरूरी है: उपभोक्ताओं को सस्ता प्याज, किसानों को उचित आय।

मुख्य बातें

  • महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक चाहते हैं कि केंद्र 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करे।
  • किसान संगठन स्थिर, दीर्घकालिक निर्यात नीति और नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों की मांग करता है।
  • तीसरे अग्रिम अनुमान का हवाला देते हुए भारत दिघोले ने कहा कि 2025-26 में प्याज उत्पादन 6.08 प्रतिशत गिरने का अनुमान है।
  • दिघोले के अनुसार क्षेत्रफल कम होने का अर्थ उत्पादन में आनुपातिक गिरावट नहीं है।
  • संगठन ने निर्यात ढांचे, मूल्य-वर्धित उत्पादों, पारदर्शी आंकड़ों और बेहतर भंडारण की भी मांग की है।

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