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पटना हाईकोर्ट ने 17 संस्कृत कर्मियों की 2022 की बर्खास्तगी रद्द की, राज्य से तंत्र बनाने को कहा

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पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीरेंद्र प्रसाद ठाकुर और 16 अन्य की दायर रिट याचिकाओं का एक समूह स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्कृत कॉलेजों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी थे। उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी। अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 2022 में जारी बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिए, यह कहते हुए कि कर्मचारियों की नियुक्ति स्वीकृत रिक्तियों के विरुद्ध वैध रूप से हुई थी।

न्यायमूर्ति कुमार मनीष ने राज्य सरकार को विश्वविद्यालय को अनुदान जारी करने का निर्देश दिया, ताकि सभी 17 याचिकाकर्ताओं को समय पर वेतन मिल सके। न्यायाधीश ने मुख्य सचिव से कहा कि वे महाधिवक्ता के साथ बैठक करें और समान तथ्यों और शिकायतों वाले मामलों की जांच की व्यवस्था बनाएं। अदालत के अनुसार ऐसे मामले राज्य सरकार द्वारा पहले लागू किए जा चुके हाईकोर्ट के फैसलों के दायरे में आने चाहिए।

न्यायाधीश ने ज़ोर देकर कहा कि बिहार मुकदमेबाजी नीति, 2011 को उसकी भावना और शब्दों दोनों के अनुसार लागू किया जाए, ताकि राज्य की न्यायपालिका पर बेवजह के मुकदमों का बोझ न पड़े।

मुख्य बातें

  • पटना हाईकोर्ट ने संस्कृत कॉलेज के 17 कर्मियों की 2022 की बर्खास्तगी आदेश रद्द किए।
  • याचिकाकर्ता कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी थे।
  • अदालत ने राज्य को विश्वविद्यालय को अनुदान जारी करने का निर्देश दिया, ताकि समय पर वेतन मिल सके।
  • न्यायमूर्ति कुमार मनीष ने मुख्य सचिव से दोहराए जाने वाले मामलों की जांच की व्यवस्था बनाने को कहा।
  • न्यायाधीश ने अनावश्यक मुकदमेबाजी रोकने के लिए बिहार मुकदमेबाजी नीति, 2011 को लागू करने पर जोर दिया।

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