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पटना हाईकोर्ट ने बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की याचिका पर नोटिस भेजा

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पटना हाईकोर्ट ने बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद से उन्हें हटाने की याचिका पर जवाब मांगा है। प्रसाद एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और बिहार में राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। यह आदेश बुधवार को न्यायमूर्ति जी अनुपमा चक्रवर्ती की एकल पीठ ने दिया, जो अधिवक्ता जगजीत रोशन की रिट याचिका सुन रही थी।

रोशन का तर्क है कि प्रसाद के कार्यकाल को एक साल बढ़ाने का फैसला इस वर्ष 27 जुलाई की अधिसूचना से किया गया, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं था। उनके अनुसार उस समय लागू नियमों में ऐसे विस्तार का प्रावधान नहीं था। ये याचिकाकर्ता के दावे हैं, और अदालत ने अभी केवल नोटिस जारी किया है तथा इन दावों पर कोई फैसला नहीं सुनाया है।

आदेश की एक प्रति गुरुवार को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो गई। यह मामला 24 दिसंबर को फिर सुना जाएगा, जब अदालत हटाने की इस याचिका पर आगे की कार्यवाही करेगी।

मुख्य बातें

  • पटना हाईकोर्ट ने बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद को उन्हें हटाने की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
  • न्यायमूर्ति जी अनुपमा चक्रवर्ती ने बुधवार को अधिवक्ता जगजीत रोशन की रिट याचिका सुनते हुए यह आदेश दिया।
  • रोशन का तर्क है कि 27 जुलाई की अधिसूचना से प्रसाद का कार्यकाल एक साल बढ़ाना कानूनी रूप से वैध नहीं था।
  • याचिकाकर्ता के अनुसार उस समय लागू नियमों में ऐसे विस्तार का प्रावधान नहीं था।
  • यह मामला 24 दिसंबर को फिर सुना जाएगा।

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