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पेंशनर्स संगठन की मांग: 67 फीसदी पेंशन और 45000 रुपये मिनिमम पेंशन
भारत पेंशनर्स समाज ने 8वें वेतन आयोग से मांग की है कि पेंशन को आखिरी सैलरी के 50 फीसदी से बढ़ाकर 67 फीसदी किया जाए, फैमिली पेंशन 50 फीसदी तय हो और मिनिमम पेंशन 45000 रुपये की जाए। रिपोर्ट के अनुसार यह पुरानी मांग है, जिसे संगठन ने फिर से दोहराया है।
रिपोर्ट बताती है कि 7वें वेतन आयोग के सामने भी ऐसी मांग उठी थी। आयोग ने इस पर विचार किया और खारिज कर दिया। उसने कहा कि पेंशन की व्यवस्था पहले ही उदार है और उसकी पे सिफारिशों से आखिरी पे बढ़ेगी, तो पेंशन भी बढ़ेगी। फैमिली पेंशन 50 फीसदी के प्रतिनिधित्व के बावजूद आयोग ने उसकी दर 30 फीसदी ही रखी।
लेख में एक उदाहरण से हिसाब दिया गया है। लेवल 6 के कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी 44900 रुपये मानी गई है। इसमें 50 फीसदी पर मंथली पेंशन 22450 रुपये और 67 फीसदी पर 30083 रुपये बनेगी, यानी हर महीने 7633 रुपये ज्यादा। फैमिली पेंशन 30 फीसदी पर 13470 और 50 फीसदी पर 22450 रुपये होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन बढ़ने से सरकार पर बोझ बढ़ सकता है, इसलिए आयोग वित्तीय खजाने और महंगाई दोनों का ध्यान रखेगा।
मुख्य बातें
- भारत पेंशनर्स समाज ने पेंशन 67 फीसदी और फैमिली पेंशन 50 फीसदी करने की मांग की है।
- संगठन ने 45000 रुपये मिनिमम पेंशन तय करने की भी मांग रखी है।
- 7वें वेतन आयोग ने ऐसी मांग पर विचार कर उसे खारिज कर दिया था।
- लेख के हिसाब से लेवल 6 कर्मचारी को 67 फीसदी पर हर महीने 7633 रुपये ज्यादा मिलेंगे।
- रिपोर्ट के अनुसार बढ़ोतरी से सरकार पर बोझ बढ़ सकता है, जिसे आयोग देखेगा।
इन स्रोतों से
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