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NRI नाविकों के लिए NPS अकाउंट खोलने के नियम हुए आसान
PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में खाता खोलने के लिए KYC नियमों में ढील दी है। इससे NRI नाविकों को पते का प्रमाण देने में आसानी होगी। नियामक के 13 नवंबर 2026 के एक सर्कुलर के अनुसार, रेगुलेटेड संस्थाओं को सीफेयरर वर्क प्रोफाइल वाले NRI सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ रोज़गार से जुड़े दस्तावेज पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने होंगे। यह बदलाव NPS Tier I खाते पर लागू होगा।
नाविक दो में से कोई एक दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। पहला विकल्प नियोक्ता या शिपिंग कंपनी के साथ वैध रोज़गार अनुबंध है, जो नए अनुबंध वाले नाविकों के लिए है। दूसरा विकल्प कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (CDC) है, बशर्ते उस पर दर्ज डिसएम्बार्केशन स्टैम्प या रिकॉर्ड छह महीने से पुराना न हो। जो नाविक अभी जहाज़ पर हैं, वे मौजूदा पते के रूप में नियोक्ता का विदेशी पता या अपना भारतीय पता दे सकते हैं।
PFRDA के अनुसार समुद्र में काम के दौरान नाविकों के लिए पारंपरिक विदेशी आवासीय पते के दस्तावेज़ देना अक्सर कठिन होता है, जिससे कई पात्र लोगों का नामांकन अटक जाता है। नियामक ने कहा कि इस बदलाव का मकसद सब्सक्राइबर की पहचान, नौकरी की स्थिति और नॉन-रेसिडेंट दर्जे की जांच सुनिश्चित करना है। रिपोर्ट के मुताबिक यह नया नियम 13 नवंबर 2026 से लागू हो गया है।
मुख्य बातें
- PFRDA ने NRI सीफेयरर्स के लिए NPS अकाउंट खोलने के KYC नियमों में बदलाव किया है।
- कुछ एम्प्लॉयमेंट से जुड़े दस्तावेज अब पते के सबूत के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे।
- नए कॉन्ट्रैक्ट वाले नाविक वैलिड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, जबकि CDC छह महीने के भीतर का होना चाहिए।
- जहाज पर मौजूद नाविक एम्प्लॉयर का विदेशी पता या अपना भारतीय पता दे सकते हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार यह नियम NPS Tier I अकाउंट पर 13 नवंबर 2026 से लागू हो गया है।
इन स्रोतों से
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