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पुणे: ऊंची इमारतों और एफएसआई पर पार्षदों ने नियम बदलने की मांग की

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पुणे महानगरपालिका की शुक्रवार की जनरल बॉडी बैठक में सभी दलों के पार्षदों ने ऊंची इमारतों की बढ़ती संख्या की आलोचना की। उनका कहना था कि उदार एफएसआई अनुदान से निर्माण तो तेज़ हुआ, लेकिन सड़कों, पार्किंग, जलापूर्ति और जल निकासी में सुधार नहीं हुआ, और सार्वजनिक स्थान व सुविधाएं सिकुड़ रही हैं। पार्षदों ने यूडीसीपीआर में संशोधन की मांग की।

सदन नेता गणेश बिडकर ने कहा कि प्रीमियम एफएसआई से राजस्व बढ़ा है, लेकिन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) के जरिए भूमि अधिग्रहण घट गया है, जिससे बुनियादी ढांचे के लिए ज़मीन जुटाना कठिन हो गया है। उन्होंने बताया कि बदलाव की सिफारिश वाला प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। महापौर मंजुषा नागपुरे ने कहा कि नागरिकों की स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को देखते हुए संशोधन ज़रूरी हैं, और पार्षदों की राय लेने के लिए विशेष जनरल बॉडी बैठक बुलाई जाएगी।

नगर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर ने स्वीकार किया कि नियमों से पार्किंग, सुविधा और खुली जगहें कम हुई हैं। उन्होंने हाई कैपेसिटी मास ट्रांजिट रूट और रिंग रोड जैसी परियोजनाओं का उल्लेख किया, और मेट्रो गलियारों के पास अतिरिक्त एफएसआई की अनुमति का भी। प्रशासन ने कहा कि मुद्दों की जांच और विशेषज्ञों की राय के बाद कमियों को दूर किया जाएगा।

मुख्य बातें

  • पुणे महानगरपालिका की शुक्रवार की जनरल बॉडी बैठक में सभी दलों के पार्षदों ने ऊंची इमारतों की बढ़ती संख्या की आलोचना की।
  • उनका आरोप है कि उदार एफएसआई अनुदान से सड़कों, पार्किंग, जलापूर्ति और जल निकासी पर दबाव बढ़ा और सार्वजनिक स्थान सिकुड़ गए।
  • सदन नेता गणेश बिडकर ने कहा कि टीडीआर से भूमि अधिग्रहण घटने से विकास परियोजनाएं बाधित हो रही हैं, जबकि प्रीमियम एफएसआई से राजस्व बढ़ा है।
  • महापौर मंजुषा नागपुरे ने कहा कि राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने से पहले विशेष जनरल बॉडी बैठक बुलाई जाएगी।
  • नगर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर ने पार्किंग और खुली जगहें घटने की बात मानी और हाई कैपेसिटी मास ट्रांजिट रूट व रिंग रोड परियोजनाओं का उल्लेख किया।

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