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अपडेट जारीकेंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय का मामला सीजेआई के पास भेजा गया, किताबें फिलहाल नहीं हटेंगी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के 135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय के स्थानांतरण से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले को चीफ जस्टिस सूर्यकांत के पास भेज दिया, ताकि उचित पीठ इसकी सुनवाई तय कर सके। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा कि यह मामला उसकी मौजूदा न्यायिक कार्यसूची में नहीं आता। मामला केंद्र की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्टों में करीब 8.5 लाख किताबों के लिए पर्याप्त इंतजाम न होने की चिंता उठाई गई थी।
सुनवाई में जस्टिस संजय कुमार ने आरके पुरम में पिछले 15 वर्षों से रखी किताबों की तस्वीरों पर नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें जैसे फेंक दिया गया है। उन्होंने कहा कि विरासत केवल इमारतों तक सीमित नहीं है, और एक किताब 1700 के दशक की है। उन्होंने हैदराबाद हाईकोर्ट की लाइब्रेरी में 2009 की आग का भी जिक्र किया, जिसमें ऐतिहासिक किताबें नष्ट हो गई थीं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस संग्रह के महत्व से अवगत है और केंद्र अपने आश्वासन का पालन करेगा कि अगले आदेश तक किताबें शिफ्ट नहीं होंगी। अधिकारी एमिकस क्यूरी से मिलकर समाधान निकालेंगे।
मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए भेजा है।
- अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक किताबें किसी और जगह स्थानांतरित नहीं होंगी, जैसा केंद्र ने आश्वासन दिया है।
- जस्टिस संजय कुमार ने आरके पुरम में रखी किताबों की खराब हालत पर चिंता जताई।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार संग्रह के महत्व से अवगत है और एमिकस क्यूरी से समाधान पर बात करेगी।
- लाइब्रेरी में करीब 8.5 लाख किताबें हैं और इसे सेंट्रल विस्टा योजना के तहत स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
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