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बैंक-बिल्डर साँठगाँठ की जाँच के बिना होमबायर्स से वसूली पर सुप्रीम कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधूरी आवासीय परियोजनाओं में, जहाँ बैंकों ने दिवालिया या गलत आचरण वाले बिल्डरों को बड़ी किस्तों में कर्ज दिए, वाणिज्यिक अदालत, एनसीएलटी या एनसीएलएटी बैंक-बिल्डर गठजोड़ की जाँच किए बिना फ्लैट खरीदारों से वित्तीय संस्था को भुगतान करने के लिए नहीं कह सकते।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहाना की पीठ ने गुड़गाँव की कृष्णा परियोजना के होमबायर्स की याचिका पर फैसला सुनाया। उनके बिल्डर रहेजा डेवलपर्स दिवालिया प्रक्रिया में हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें फ्लैट नहीं मिले, फिर भी बैंक ने दिल्ली के साकेत की वाणिज्यिक अदालत में वसूली की कार्यवाही शुरू की।
पीठ ने कहा कि वाणिज्यिक अदालत को तय करना होगा कि बैंक ने कर्ज त्रिपक्षीय समझौते के तहत दिए थे या नहीं, और तब तक याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध जबरन कार्रवाई पर रोक है। जब तक होमबायर्स को चूककर्ता नहीं पाया जाता, कोई अंतरिम भुगतान निर्देश नहीं दिया जा सकता।
बेंगलुरु के एक अलग मामले में, जिसमें 4,000 से अधिक होमबायर्स शामिल हैं, परियोजना लगभग एक दशक से अधूरी होने के कारण अदालत ने बैंक की वसूली से सुरक्षा दी। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा।
मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अधूरी परियोजनाओं में होमबायर्स से कर्ज चुकाने का आदेश देने से पहले अदालतों को बैंक-बिल्डर गठजोड़ की जाँच करनी होगी।
- यह फैसला गुड़गाँव की कृष्णा परियोजना के होमबायर्स की याचिका पर आया, जिनके बिल्डर रहेजा डेवलपर्स दिवालिया प्रक्रिया में हैं।
- पीठ ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जबरन कार्रवाई पर रोक लगाई, जब तक अदालत यह तय न कर ले कि वे चूककर्ता हैं या नहीं।
- बेंगलुरु के 4,000 से अधिक खरीदारों वाले मामले में अदालत ने सुरक्षा दी और याचिकाकर्ता को कर्नाटक उच्च न्यायालय भेजा।
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