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कॉफ़ी डे फंड ट्रांसफ़र की नई सेबी जाँच का आदेश, न्यायाधिकरण का विभाजित फ़ैसला

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सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज़ मामले में विभाजित आदेश देकर बाज़ार नियामक सेबी को नई, विस्तृत जाँच का निर्देश दिया है। रिपोर्टों के अनुसार सात सहायक कंपनियों से लगभग ३,५४० करोड़ रुपये प्रमोटर परिवार के नियंत्रण वाली मैसूर अमलगामेटेड कॉफ़ी एस्टेट्स लिमिटेड में गए। इनमें से लगभग ३,०९० करोड़ रुपये दिवंगत प्रमोटर को और लगभग १५० करोड़ रुपये उनकी पत्नी को मिले।

सेबी का जनवरी २०२३ का आदेश पूर्णकालिक सदस्य ने पारित किया था, जिसमें मामले को वसूली माना गया और २६ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। बहुमत के दो तकनीकी सदस्यों ने जाँच को देर से, सुस्त और अधूरी बताया और कंपनी की अपनी समिति पर निर्भरता पर आपत्ति जताई। पीठासीन अधिकारी ने देनदारी पर असहमति जताई, २५ करोड़ रुपये का धोखाधड़ी जुर्माना रद्द किया और लिस्टिंग जुर्माना ५० लाख रुपये किया।

बहुमत ने सेबी को छह महीनों में स्वतंत्र जाँच पूरी करने को कहा है, जिसमें बैंक खाते, शपथ पर बयान और लाभ वसूली देखना शामिल है। जेनसोल इंजीनियरिंग के अंतरिम आदेश में सेबी ने प्रमोटर से जुड़ी संस्थाओं तक धन का पता लगाया था। एक टिप्पणी सेबी की जाँच प्रक्रियाओं की संस्थागत समीक्षा की माँग करती है।

मुख्य बातें

  • लगभग ३,५४० करोड़ रुपये सात कॉफ़ी डे सहायक कंपनियों से एक प्रमोटर-नियंत्रित कंपनी में भेजे गए बताए जाते हैं।
  • बहुमत के दो तकनीकी सदस्यों ने सेबी की जाँच को देर से, सुस्त और अधूरी बताया।
  • बहुमत ने सेबी द्वारा कंपनी की अपनी नियुक्त समिति पर भरोसा करने पर आपत्ति जताई।
  • पीठासीन अधिकारी ने २५ करोड़ रुपये का धोखाधड़ी जुर्माना रद्द किया और लिस्टिंग जुर्माना घटाकर ५० लाख रुपये किया।
  • सेबी को छह महीनों में स्वतंत्र जाँच करने का निर्देश दिया गया है, और विभाजित आदेश अपील के लिए खुला है।

इन स्रोतों से

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