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राज्यों पर छह गुने से ज़्यादा खर्च, पीआरएस रिपोर्ट का अनुमान

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पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों ने वर्ष 2025-26 में ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना पर 5,261 करोड़ रुपये खर्च किए। पीआरएस का अनुमान है कि वीबी-जी राम जी योजना लागू होती, तो राज्यों का खर्च लगभग 33,000 करोड़ रुपये होता, बशर्ते मानव-दिवस, मज़दूरी दरें और खर्च वही रहते। अंतर लागत साझेदारी का है। मनरेगा में केंद्र सारी मज़दूरी और 75 प्रतिशत सामग्री लागत देता था, जबकि नई योजना में राज्य मज़दूरी, सामग्री और प्रशासनिक लागत का 40 प्रतिशत उठाएँगे।

हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र 90 प्रतिशत हिस्सा देगा। पीआरएस के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में से हर एक पर लगभग 2,000 से 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च पड़ता। वर्ष 2025-26 में परिवारों को औसतन 43 दिन काम मिला, जबकि गारंटी 100 दिन की है, और केवल 4 प्रतिशत परिवारों को पूरे 100 दिन मिले।

नए कानून में गारंटी 125 दिन की है, लेकिन केंद्रीय धन राज्यवार आवंटन से बँधा है। पीआरएस का अनुमान है कि छह राज्यों को 80 से 650 करोड़ रुपये की कमी होती। केंद्र ने 23 अक्टूबर को बताया कि लगभग 46 करोड़ मानव-दिवस सृजित हुए, और 2026-27 के लिए 95,692 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

मुख्य बातें

  • राज्यों ने वर्ष 2025-26 में ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम पर 5,261 करोड़ रुपये खर्च किए, यह पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार है।
  • पीआरएस का अनुमान है कि नई वीबी-जी राम जी योजना के तहत राज्यों का खर्च लगभग 33,000 करोड़ रुपये तक पहुँच जाता।
  • यह बदलाव इसलिए है क्योंकि राज्य लागत का 40 प्रतिशत वहन करते, जबकि केंद्र 60 प्रतिशत देता, और हिमालयी व पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र 90 प्रतिशत देता।
  • पीआरएस ने कहा कि चार बड़े राज्यों में से हर एक पर लगभग 2,000 से 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च पड़ता।
  • रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में परिवारों को औसतन 43 दिन काम मिला, जबकि गारंटी 100 दिन की है।

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