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चुनाव आयोग के 6 नवंबर के निर्देश का पालन नहीं होने का कार्यकर्ताओं का आरोप
कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा कि सात राज्यों में मसौदा सूची से नाम हटे लोगों को शामिल करने के छह नवंबर के निर्देश का जमीन पर पालन नहीं हो रहा। निर्देश में एएसडीडी सूची वाले मतदाताओं से फॉर्म-6 की जगह गणना प्रपत्र मांगे गए थे, पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट और नौ बुलेटिन अब भी फॉर्म-6 भरने को कह रहे हैं। इसी अवधि में 13,355 फॉर्म-6 आवेदन मिले।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नौ नवंबर को निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया जल्द जारी करने का आश्वासन दिया था, पर उनके कार्यालय के एक अधिकारी के अनुसार ये अब तक जारी नहीं हुईं।
गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने मुस्तफाबाद में फॉर्म-7 से नाम हटाने के कथित फर्जी आवेदनों की जांच को कहा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आयोग गलत आवेदन देने वाले बूथ स्तरीय एजेंट को काली सूची में डाल सकता है, इससे आगे उस पर नियंत्रण नहीं है। आंकड़ों पर रिपोर्टें अलग हैं: याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार 37 में से 36 आवेदन झूठे थे, जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत 'द हिंदू' की रिपोर्ट 787 आवेदनों की बात करती है।
मुख्य बातें
- कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 6 नवंबर के निर्देश का दिल्ली में पालन नहीं हो रहा।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट और बुलेटिन अब भी फॉर्म-6 भरने को कह रहे हैं।
- मानक संचालन प्रक्रिया अब तक जारी नहीं हुई है, जिसे सीईओ कार्यालय के अधिकारी ने आयोग की ओर से आने की बात कही।
- सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफाबाद में फॉर्म-7 दुरुपयोग के कथित आरोपों की जांच और सुधारात्मक कदम उठाने को कहा।
इन स्रोतों से
- Hindustan Times India · अंग्रेज़ी (नए टैब में खुलेगा)
- Jagran National · हिन्दी (नए टैब में खुलेगा)
- Economic Times India · अंग्रेज़ी (नए टैब में खुलेगा)
- Times of India India · अंग्रेज़ी (नए टैब में खुलेगा)
- Free Press Journal India · अंग्रेज़ी (नए टैब में खुलेगा)
- Aaj Tak · हिन्दी (नए टैब में खुलेगा)
- Scroll · अंग्रेज़ी (नए टैब में खुलेगा)
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