परिवहन
रेल यात्रियों की सुरक्षा और स्वच्छता पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकारियों को उचित कदम उठाने का निर्देश
सर्वोच्च अदालत ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा, सेहत और बुनियादी सुविधाओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस जोयमल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिका में स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, शौचालयों की स्वच्छता और दिव्यांगजनों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश मांगे गए थे।
याचिकाकर्ता ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट का हवाला दिया, जो इस वर्ष अगस्त में संसद में पेश की गई थी। इसमें कई स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया की मौजूदगी और शौचालयों की गंदगी का जिक्र था। याचिका में पेयजल स्रोतों की समयबद्ध जांच, दूषित स्रोतों को तुरंत बंद करने, कचरा प्रबंधन में सुधार और आपातकालीन चिकित्सा तैयारियां पुख्ता करने की मांग की गई थी।
पीठ ने माना कि उठाए गए मुद्दे व्यापक जनहित से जुड़े हैं, लेकिन कहा कि अधिकारियों को कैग की सिफारिशों की जांच के लिए उचित समय चाहिए हो सकता है। याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता से पक्ष संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखने को कहा। अदालत ने कहा कि अधिकारी यात्रियों की सेहत और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे।
मुख्य बातें
- सर्वोच्च अदालत ने रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुरक्षा और सुविधाओं पर अधिकारियों को उचित कदम उठाने को कहा।
- जस्टिस जोयमल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने 16 नवंबर के आदेश में याचिका का निपटारा किया।
- याचिका में इस वर्ष अगस्त में संसद में रखी गई कैग रिपोर्ट का हवाला दिया गया था।
- रिपोर्ट में कई स्टेशनों के वाटर कूलर में ई कोलाई बैक्टीरिया और शौचालयों में गंदगी का उल्लेख था।
- अदालत ने याचिकाकर्ता से अपना पक्ष अधिकारियों के समक्ष रखने को कहा।
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