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पदोन्नति आरक्षण की 154 याचिकाएँ एक साथ जोड़ी गईं, मध्य प्रदेश मामले में देरी
पदोन्नति में आरक्षण पर गुरुवार को हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों के मामलों को जोड़कर 154 याचिकाओं की सुनवाई की नई प्रक्रिया तय की। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने यह प्रक्रिया तय की, लेकिन सुनवाई में याचिकाओं के मूल मुद्दों पर बहस नहीं हो सकी।
अधिवक्ताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पदोन्नति नियमों पर अंतिम स्पष्टता के लिए और लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि वह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने तक अपना निर्णय नहीं सुनाएगा। पृष्ठभूमि यह है कि अप्रैल 2016 में उच्च न्यायालय ने आर बी राय मामले में 2002 के पदोन्नति नियम रद्द किए थे, और राज्य की चुनौती तब से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।
जून 2025 में मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य कैबिनेट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नीति 2025 को मंज़ूरी दी, जिससे नौ वर्षों की रोक के बाद पदोन्नतियाँ फिर शुरू हुईं। सपाक्स सहित कई पक्षों ने आरक्षण ढांचे, क्रीमी लेयर की अवधारणा और अलग मेरिट सूचियों पर आपत्ति जताई है। उच्च न्यायालय में सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में तय है, यह जानकारी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अनमोल श्रीवास्तव ने दी।
मुख्य बातें
- सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों की 154 याचिकाओं को एक साथ सुनने की नई प्रक्रिया तय की।
- गुरुवार की सुनवाई में इन याचिकाओं के मूल मुद्दों पर बहस नहीं हुई।
- अधिवक्ताओं के अनुसार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पदोन्नति नियमों पर स्पष्टता के लिए और इंतज़ार करना पड़ सकता है।
- उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद ही अपना निर्णय सुनाएगा।
- मध्य प्रदेश की 2025 की नीति के आरक्षण ढांचे, क्रीमी लेयर और अलग मेरिट सूचियों पर कई पक्षों ने आपत्ति जताई है।
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