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चुनाव आयुक्त कानून पर बंटे फैसले की वापसी की अर्जी अलग सुनवाई से इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 23 सितंबर के उस बंटे हुए फैसले को पलटने की मांग वाली याचिका अलग से सूचीबद्ध करने से मना कर दिया। यह फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने दिया था, और इसमें यह तय होना था कि 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून की चुनौतियों को बड़ी बेंच के पास भेजा जाए या नहीं। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि पहले से गठित पांच जजों की संविधान पीठ रिकॉल अर्जी और रेफरेंस आदेश को चुनौती पर विचार कर सकती है। यह भी कहा गया कि फैसला देने वाले किसी जज के रिटायर होने के बाद भी ऐसा हो सकता है।

प्रशांत भूषण ने अर्जी मूल बेंच के सामने रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि जस्टिस शर्मा अगले हफ्ते रिटायर होने वाले हैं और उनके मामले में हितों के टकराव का आरोप है। जब मुख्य न्यायाधीश ने रेफरेंस बेंच से सुनवाई का सुझाव दिया, तो भूषण ने कहा कि रेफरेंस आदेश को भी इसी टकराव के आधार पर चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह मुद्दा संविधान पीठ के सामने उठाया जा सकता है।

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर के बंटे हुए फैसले को वापस लेने की अर्जी अलग से सूचीबद्ध करने से इनकार किया।
  • पांच जजों की संविधान पीठ फैसला देने वाले किसी जज के रिटायर होने के बाद भी इस अर्जी पर विचार कर सकती है।
  • प्रशांत भूषण ने मूल बेंच के सामने सुनवाई की मांग की और जस्टिस शर्मा के रिटायरमेंट तथा हितों के टकराव का आरोप लगाया।
  • मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह मुद्दा संविधान पीठ के सामने उठाया जा सकता है।
  • मुख्य आपत्ति 2023 के कानून के तहत सीजेआई को चयन पैनल से बाहर रखने पर है।

इन स्रोतों से

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