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सुप्रीम कोर्ट: सभी राज्य वेटलैंड अतिक्रमण पर शिकायत समितियां बनाएं

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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को वेटलैंड संरक्षण नियम, 2017 के नियम 5(6)(b) के तहत शिकायत समितियां गठित करने का निर्देश दिया। ये समितियां वेटलैंड पर अतिक्रमण के खिलाफ जनता की शिकायतें सुनेंगी। आदेश वेटलैंड के सीमांकन और संरक्षण की मांग वाली याचिकाओं के समूह में पारित हुआ। ये याचिकाएं पक्षी-प्रेमी और पर्यावरणविद आनंद आर्य, अधिवक्ता एमके बालाकृष्णन और गैर-सरकारी संगठन वनशक्ति ने दायर की हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार नियम लागू होने के नौ साल बाद भी राज्य वेटलैंड का सीमांकन नहीं कर सके हैं।

न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत भूषण ने बताया कि नियमों में शिकायतें सुनने और राज्य वेटलैंड प्राधिकरणों को भेजने के लिए चार सदस्यों की समिति का प्रावधान है। इन्हें नियम लागू होने के 90 दिनों में गठित होना था। कितने राज्यों ने अब तक समितियां नहीं बनाईं, इसका कोई आंकड़ा पेश नहीं हुआ। महाराष्ट्र के एक अधिवक्ता ने कहा कि उनके राज्य में समिति है, लेकिन वह जवाब नहीं देती और उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई।

अदालत ने कहा कि उसके आदेशों से संरक्षित वेटलैंड पर अब भी अतिक्रमण हो रहा है। 2021 के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एटलस ने 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले 231,195 वेटलैंड चिह्नित किए। मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी।

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 2017 के वेटलैंड नियमों के तहत शिकायत समितियां गठित करने को कहा है।
  • ये समितियां वेटलैंड अतिक्रमण की जनता की शिकायतें सुनकर राज्य वेटलैंड प्राधिकरणों को भेजेंगी।
  • न्याय मित्र जयंत भूषण ने कहा कि नियमों में चार सदस्यों की समितियां 90 दिनों में गठित होनी हैं।
  • महाराष्ट्र के एक अधिवक्ता ने बताया कि राज्य की एक शिकायत समिति जवाब नहीं देती।
  • 2021 के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एटलस ने 231,195 वेटलैंड चिह्नित किए, और मामले की सुनवाई दो दिसंबर को होगी।

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