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सुप्रीम कोर्ट ने स्टार-सोनी जांच रद्द करने के फैसले पर आयोग की अपील खारिज की

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शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की वह अपील खारिज कर दी, जो बॉम्बे हाईकोर्ट के 2019 के फैसले के खिलाफ दायर की थी। उस फैसले में हाईकोर्ट ने स्टार इंडिया और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया की टेलीविजन प्रसारण में कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण की जांच करने के आयोग के फैसले को रद्द कर दिया था।

यह जांच नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की शिकायत से शुरू हुई थी। शिकायतकर्ता का दावा था कि दोनों प्रसारकों ने अपनी बाज़ार स्थिति का फायदा उठाकर अनुचित शर्तें थोपीं और उसे अपने चैनलों तक समान पहुँच नहीं दी। ऐसा आरोप था कि तरजीह वाले वितरण ऑपरेटरों को कम दरें व छूट मिलती थीं, जबकि उस पर कठोर शर्तें लादी गईं।

2018 में आयोग ने महानिदेशक को इन दावों की जांच का निर्देश दिया। प्रसारकों ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहाँ 2019 में अदालत ने कहा कि आयोग को पहले प्रारंभिक तौर पर निष्कर्ष निकालना चाहिए था कि कोई ऐसा समझौता है, जिसका प्रतिस्पर्धा पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव है।

पीठ ने आयोग से कहा कि उसने छह साल बीत जाने दिए और नोटिस तक जारी नहीं करवाया। पीठ ने पूछा कि इस दौरान अपील सूचीबद्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए।

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अपील खारिज कर दी, जो 2019 के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ थी।
  • हाईकोर्ट ने स्टार इंडिया और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया की कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं की जांच का आयोग का कदम रद्द किया था।
  • यह जांच नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की शिकायत से शुरू हुई थी, जिसमें अनुचित शर्तों और चैनलों तक भेदभावपूर्ण पहुँच का आरोप था।
  • पीठ ने कहा कि आयोग ने छह साल में अपील सुनवाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

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