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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की अपील खारिज की, बाइक टैक्सी सेवाएं जारी रहेंगी

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार की अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें राज्य में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दी गई है। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया। ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों को इस फैसले से राहत मिली है।

हाईकोर्ट ने 23 जनवरी को दिए फैसले में अप्रैल 2025 के एकल पीठ के आदेश को पलट दिया था, जिसमें नीति बनने तक सेवाएं बंद रखने को कहा गया था। हाईकोर्ट के अनुसार मोटरसाइकिल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत परिवहन वाहन की परिभाषा में आती है, इसलिए केवल दोपहिया होने के आधार पर परमिट से इनकार नहीं किया जा सकता। परिवहन प्राधिकरण आवेदनों पर विचार कर सकते हैं और जरूरी परिचालन शर्तें लगा सकते हैं।

राज्य सरकार ने मार्च 2024 में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाया था, जो 16 जून 2025 से लागू हुआ। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और बीमा से जुड़ी चिंताएं जताई थीं। राज्यों की संख्या पर रिपोर्टें अलग हैं: हाईकोर्ट के हवाले से 13 और न्यायमूर्ति शर्मा के हवाले से 25 राज्यों का उल्लेख हुआ।

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की अपील खारिज कर हाईकोर्ट का बाइक टैक्सी की अनुमति वाला फैसला बरकरार रखा।
  • हाईकोर्ट के अनुसार मोटरसाइकिल परिवहन वाहन हैं और केवल दोपहिया होने के आधार पर परमिट नहीं रोका जा सकता।
  • परिवहन प्राधिकरण आवेदनों पर विचार करेंगे और परिचालन की शर्तें तय कर सकते हैं।
  • राज्य सरकार ने मार्च 2024 में प्रतिबंध लगाया था, जो 16 जून 2025 से लागू हुआ।
  • राज्यों की संख्या पर रिपोर्टें अलग हैं, हाईकोर्ट के हवाले से 13 और न्यायमूर्ति शर्मा के हवाले से 25।

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