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अपडेट जारीसुप्रीम कोर्ट ने बार-बार शिकायत करने वालों का डेटाबेस मांग वाली याचिका खारिज की
शोनी कपूर ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें हर जिले के पुलिस मुख्यालय में डेटाबेस बनाने की मांग की गई थी, ताकि यौन अपराधों में बार-बार शिकायत करने वालों पर नजर रखी जा सके। वकील ने कहा कि इसमें शिकायत करने वाले शामिल होंगे, आरोपी नहीं, और कुछ लोग इस प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करते हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने याचिका खारिज की। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि हर व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है, भले ही वह सौ शिकायतें हों, और झूठी शिकायत पर कानून के तहत नतीजे होंगे। पीठ ने चिंता जताई कि ऐसे रिकॉर्ड से पीड़ितों की पहचान उजागर होने का गंभीर खतरा हो सकता है।
न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि यौन अपराधों की जांच में मेडिकल जांच और जरूरत पड़ने पर डीएनए प्रोफाइलिंग जैसी प्रक्रियाएं पहले से हैं। कानून के तहत पीड़ितों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होते हैं। उन्होंने पूछा कि जांच एजेंसी इससे बेहतर पहचान संबंधी जानकारी और क्या रख सकती है, और इसके बाद याचिका खारिज कर दी।
मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों की बार-बार शिकायत करने वालों का डेटाबेस बनाने की जनहित याचिका खारिज की।
- याचिका शोनी कपूर ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ दाखिल की थी।
- पीठ ने कहा कि हर व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है और झूठी शिकायत पर कानूनी नतीजे होंगे।
- पीठ ने चेतावनी दी कि ऐसे डेटाबेस से पीड़ितों की पहचान उजागर हो सकती है।
- न्यायमूर्ति बागची ने मेडिकल जांच, डीएनए प्रोफाइलिंग और मजिस्ट्रेट के सामने बयान का हवाला दिया।
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