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मंदिरों में पशु बलि पर रोक की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई के बाद उसे अस्वीकार कर दिया, जिसमें धार्मिक समारोहों के दौरान, मंदिरों में होने वाली पशु बलि सहित, जानवरों को मारने पर रोक की माँग की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनकर यह फैसला सुनाया। अधिवक्ता श्रुति बिष्ट ने यह याचिका दायर की थी।
याचिका में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के उन प्रावधानों में संशोधन का आग्रह किया गया था, जो धार्मिक परंपराओं के तहत पशुओं की हत्या को छूट देते हैं। साथ ही अधिकारियों से धार्मिक आयोजनों में ऐसी हत्याएँ रोकने के निर्देश देने को कहा गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर, ओडिशा, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में अब भी पशु बलि होती है, और यह उनके तर्क में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पशुओं के जीवन के अधिकार का हनन है।
पीठ ने मामले में अन्य पक्षों को हस्तक्षेप की अनुमति देने से मना कर दिया, परंतु कहा कि वे इस विषय पर अलग याचिका दाखिल कर सकते हैं।
मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मंदिरों सहित धार्मिक समारोहों में पशु बलि पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
- जस्टिस विक्रम नाथ, आर. महादेवन और अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया।
- याचिका अधिवक्ता श्रुति बिष्ट ने दाखिल की थी और इसमें पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में संशोधन की मांग की गई थी।
- याचिकाकर्ता ने दलील दी कि कुछ क्षेत्रों में पशु बलि जारी है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पशुओं के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।
- पीठ ने अन्य पक्षों के हस्तक्षेप से इनकार किया, लेकिन कहा कि वे अलग याचिका दाखिल कर सकते हैं।
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