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निजी विश्वविद्यालयों की जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट की नई तीन सदस्यीय पीठ को सौंपा गया

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सर्वोच्च न्यायालय ने निजी विश्वविद्यालयों के संचालन, धन जुटाने और नियामक ढांचे की देशव्यापी जांच जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली नई तीन सदस्यीय पीठ को सौंप दी है। पीठ में जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह भी हैं। एक पहली रिपोर्ट में अदालत की वेबसाइट के हवाले से बताया गया था कि मामला 19 नवंबर को नई पीठ के सामने सूचीबद्ध होगा।

इस मामले की सुनवाई पहले जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ कर रही थी। इसकी शुरुआत 2025 के मध्य में हुई, जब 23 वर्षीय आयशा जैन ने नाम कानूनी रूप से बदलने के बाद एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय ने उन्हें कक्षाओं से रोका और नाम के विवाद में उनका एक साल बर्बाद हो गया।

बाद की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को पीठ ने कहा कि वह पहले आयशा जैन की शिकायत पर विचार करेगी और 11 जनवरी 2027 को तय करेगी कि कार्यवाही आगे चले या समाप्त हो। नवंबर 2025 में जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ ने याचिका का दायरा निजी और मानद विश्वविद्यालयों तक बढ़ाया था। अदालत द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अशोक प्रसाद को 31 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने बताया कि राज्यों से हजारों पन्नों की रिपोर्टें मिल रही हैं।

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों की देशव्यापी जांच का मामला एक नई तीन सदस्यीय पीठ को सौंपा है।
  • जस्टिस विक्रम नाथ पीठ की अध्यक्षता करेंगे, उनके साथ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह होंगे।
  • एक बाद की रिपोर्ट के अनुसार पीठ 11 जनवरी 2027 को तय करेगी कि कार्यवाही जारी रहेगी या बंद होगी।
  • पहले की रिपोर्ट में मामला 19 नवंबर को नई पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होने की बात कही गई थी।
  • मामले की शुरुआत आयशा जैन की एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत से हुई थी।

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