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सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति नियमों में देरी पर केंद्र से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और शीर्ष अदालत के महासचिव से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें संवैधानिक अदालतों में जजों की नियुक्ति के लिए संशोधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) को अंतिम रूप देने की मांग की गई है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने यह नोटिस लोक प्रहरी नामक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर जारी किया। एमओपी में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति, पदोन्नति और तबादले की प्रक्रिया तय होती है।
याचिकाकर्ता के अनुसार संशोधित एमओपी करीब 11 साल से अंतिम रूप नहीं ले सका है। अमर उजाला की रिपोर्ट में यही अवधि 11 साल बताई गई है, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने याचिका के हवाले से दस साल लिखा है। याचिका में कहा गया है कि जजों के मूल्यांकन और चयन के स्पष्ट और सार्वजनिक मानदंड नहीं हैं। इसमें कॉलेजियम की चयन प्रक्रिया के मिनट्स को सूचना का अधिकार कानून के दायरे में लाने की भी मांग है।
अमर उजाला के अनुसार जस्टिस नरसिम्हा 2 नवंबर को सुनवाई से अलग हो गए थे, क्योंकि वह पहले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से जुड़ी कार्यवाही में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में पेश हो चुके थे। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार एमओपी को अंतिम रूप देने का मुद्दा सरकार और न्यायपालिका के बीच प्रावधानों पर मतभेद के कारण कई साल से लंबित है।
मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के संशोधित एमओपी को अंतिम रूप देने में देरी पर केंद्र से जवाब मांगा है।
- लोक प्रहरी की याचिका में संशोधित एमओपी को करीब 11 साल से लंबित बताया गया है, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने याचिका के हवाले से दस साल लिखा है।
- याचिका के अनुसार जजों के चयन के स्पष्ट और सार्वजनिक मानदंड नहीं हैं।
- याचिका में कॉलेजियम के फैसलों को सूचना का अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग की गई है।
- अमर उजाला के अनुसार जस्टिस नरसिम्हा 2 नवंबर को इस मामले की सुनवाई से अलग हो गए थे।
इन स्रोतों से
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