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यूपी के दो पेंशन कानून सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के खिलाफ घोषित किए

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के 2021 और 2025 के दो कानूनों को असंवैधानिक करार दिया है। इन कानूनों में अस्थायी, दैनिक वेतन और वर्क-चार्ज कर्मचारियों की प्रारंभिक सेवा पेंशन के लिए नहीं गिनी जा रही थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह फैसला शुक्रवार को सुनाया। 89 पन्नों के निर्णय में अदालत ने कहा कि जो कर्मचारी बाद में नियमित हुए, उनकी पहली अस्थायी नियुक्ति के आधार पर पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ में कटौती नहीं की जा सकती।

अदालत ने 2019 के प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का हवाला दिया, जिसमें वर्क-चार्ज कर्मचारियों की शुरुआती सेवा को पेंशन में जोड़ने का आदेश दिया गया था। कर्मचारियों और उनके संगठनों ने आरोप लगाया कि नए कानून उस आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए लाए गए। राज्य सरकार की दलीलों को ठुकराते हुए अदालत ने कहा कि सरकार कानून बना सकती है, पर ठोस आधार के बिना अदालती फैसला नहीं पलट सकती। कोर्ट ने इन्हें भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद चौदह का उल्लंघन माना।

सेवानिवृत्त पात्र कर्मचारी पूरी सेवा का विवरण देकर संबंधित अधिकारी के पास पेंशन का दावा कर सकते हैं। अधिकारियों को छह महीने के भीतर दावे की जांच कर सभी लाभ देने होंगे। दावा खारिज करने से पहले कर्मचारी को अपनी बात रखने का अवसर देना होगा और कारण लिखित में बताना होगा। लोक निर्माण, सिंचाई और भूजल विभाग समेत कई विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे।

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 2021 और 2025 के दो पेंशन कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया।
  • बाद में नियमित हुए कर्मचारियों की पुरानी अस्थायी नियुक्ति के आधार पर पेंशन नहीं काटी जा सकती।
  • कोर्ट ने दोनों कानूनों को समानता के अधिकार का उल्लंघन माना।
  • अधिकारियों को पेंशन दावों पर छह महीने के भीतर फैसला करना होगा।
  • लोक निर्माण, सिंचाई और भूजल विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।

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