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दिव्यांगजन अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट गठित करेगा स्थायी समिति

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सुप्रीम कोर्ट दिव्यांगजन के अधिकारों पर एक स्थायी समिति गठित करेगा, यह घोषणा मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बुधवार को की। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र की दिव्यांगजन अधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रास के साथ बैठक में की गई। इस बैठक में दिव्यांग अधिवक्ताओं और नागरिक समाज के संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

सीजेआइ ने सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति को युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा के दुभाषियों के पैनल बनाने का निर्देश दिया, ताकि अदालत में कार्यवाही के दौरान दिव्यांग अधिवक्ताओं की मदद हो सके। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने न्यायपालिका और नागरिक समाज के काम की सराहना की और दिव्यांग युवा वकीलों का अदालतों में ये मुद्दे उठाने के लिए आभार जताया।

सीजेआइ ने कहा कि कानून और नीतियां केवल कागज़ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का उल्लेख करते हुए बीते दशक में सरकार और न्यायपालिका के कदमों की जानकारी दी। उनके अनुसार प्रशासनिक देरी से लाभ रुकने पर अदालतें सतत परमादेश जारी कर सकती हैं और अनुपालन की निगरानी कर सकती हैं। अदालतों पर भारी काम के बोझ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए।

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट दिव्यांगजन के अधिकारों पर स्थायी समिति गठित करेगा।
  • सीजेआई ने विधिक सेवा समिति को युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा के दुभाषियों के पैनल बनाने का निर्देश दिया।
  • सीजेआई ने कहा कि कानूनों और योजनाओं का क्रियान्वयन ज़रूरी है और प्रशासनिक देरी पर अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं।
  • न्यायपालिका और राज्य सरकारों को इन चिंताओं पर मिलकर काम करना चाहिए।

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