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अपडेट जारीतमिल नाडु में निजी विश्वविद्यालयों की जमीन सीमा घटाने वाले विधेयक को मंजूरी
तमिल नाडु के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने एक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है, जो राज्य भर में निजी विश्वविद्यालयों के लिए जमीन की शर्तें बदलता है। 2019 के इस कानून को उस समय बनाया गया था जब एडप्पाडी के. पलानीस्वामी मुख्यमंत्री थे। उसमें पूरे राज्य के लिए न्यूनतम 100 एकड़ की एक ही सीमा तय थी। विधानसभा ने यह विधेयक सितंबर 2026 में पारित किया था, और यह तमिल नाडु प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है।
संशोधित नियम अब स्थान पर निर्भर करते हैं। चेन्नई शहर की सीमा के भीतर प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के लिए कम से कम 12 एकड़ जमीन चाहिए। अन्य नगर निगमों और नगर पालिका क्षेत्रों में यह न्यूनतम 18 एकड़ है, और राज्य के बाकी हिस्सों में 25 एकड़। इसलिए नगरपालिका क्षेत्रों के बाहर की आवश्यकता पुरानी सीमा की एक-चौथाई है।
चूंकि पुराना नियम पूरे राज्य में एक ही आंकड़ा लागू करता था, अब न्यूनतम सीमा इस पर निर्भर करती है कि प्रस्तावित परिसर चेन्नई में है, किसी अन्य नगरपालिका क्षेत्र में है या राज्य के किसी और हिस्से में।
मुख्य बातें
- राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने निजी विश्वविद्यालयों की जमीन सीमा से जुड़े संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है।
- विधानसभा ने यह विधेयक सितंबर 2026 में पारित किया था, और यह तमिल नाडु प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अधिनियम, 2019 में बदलाव करता है।
- चेन्नई में प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के लिए कम से कम 12 एकड़ जमीन चाहिए, जबकि पहले पूरे राज्य में एक समान 100 एकड़ की सीमा थी।
- अन्य नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में 18 एकड़ और राज्य के बाकी हिस्सों में 25 एकड़ जमीन चाहिए।
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