व्यापार
2000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर शुल्क नए साल में लगने की संभावना
राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूपीआई पर 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लगाने की बात कही थी। यह शुल्क दिवाली के बाद से लगना था और केवल व्यापारियों पर लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये तय है। पहले इसे 15 अक्टूबर से लागू करने की घोषणा हुई थी, जिसे व्यापारियों के विरोध के कारण टाल दिया गया।
अब सूत्रों का कहना है कि यह शुल्क नए साल में ही लग सकता है। नई तारीख पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और एनपीसीआई को वित्त मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद ही ऐलान होगा। दिवाली के बाद से बैंक और यूपीआई प्लेटफॉर्म इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार कई व्यापार संगठनों ने कहा था कि वे यह शुल्क ग्राहकों से वसूलेंगे, जिससे आम लोगों में भ्रम फैल गया कि सरकार उनसे शुल्क लेगी। शुल्क का उद्देश्य यूपीआई के ढांचे को मजबूत करना और साइबर फ्रॉड से बचाव बताया गया है। बैंकों का यूपीआई लेनदेन के प्रबंधन पर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होता है।
मुख्य बातें
- यूपीआई पर 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर एमडीआर शुल्क अब नए साल में लगने की संभावना है, सूत्रों के अनुसार।
- इस शुल्क को पहले 15 अक्टूबर से लागू करने की योजना थी, जिसे व्यापारियों के विरोध के बाद टाल दिया गया।
- शुल्क केवल व्यापारियों पर लगेगा और इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये रखी गई है।
- नई तारीख अभी तय नहीं हुई है और इसकी घोषणा वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद होगी।
- बैंक और यूपीआई प्लेटफॉर्म शुल्क लागू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि व्यापारियों ने इसका विरोध किया था।
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