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अपडेट जारीउत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 6 जुलाई 2026 को डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 पर मुहर लगाई, और यह 2021 की नीति की जगह लेगी। इन्वेस्ट यूपी पोर्टल पर रखे नीति दस्तावेज बताते हैं कि इसका मकसद राज्य में 2 GW से अधिक डेटा सेंटर क्षमता जोड़ना और 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश लाना है।
निवेशकों के लिए डेटा सेंटर पार्क पर 50 करोड़ रुपये तक की ब्याज सहायता और अलग डेटा सेंटर यूनिट पर 20 करोड़ रुपये तक की कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है। मध्यांचल और पश्चिमांचल में जमीन पर 25 प्रतिशत, जबकि बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। सरकारी प्राधिकरणों से जमीन खरीदने या लीज पर लेने पर 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी माफ होगी और 10 साल तक 100 प्रतिशत बिजली शुल्क छूट मिलेगी।
2021 की नीति में 250 MW क्षमता और 20,000 करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य था। राज्य के आंकड़ों में जून 2025 तक 644 MW प्रस्तावित और 101 MW चालू क्षमता दर्ज थी। जनवरी 2026 में राज्य ने ग्रेटर नोएडा में 1 GW डेटा सेंटर के लिए AM Green के साथ 25 अरब डॉलर का समझौता ज्ञापन किया, पर MoU केवल निवेश की मंशा होता है और यह परियोजना अभी बनी नहीं है।
मुख्य बातें
- उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 6 जुलाई 2026 को डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी, जो 2021 की नीति की जगह लेगी।
- नीति का लक्ष्य 2 GW से ज्यादा डेटा सेंटर क्षमता जोड़ना और 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश जुटाना है।
- निवेशकों को ब्याज और कैपिटल सब्सिडी, लैंड सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी व बिजली शुल्क में छूट मिलेगी।
- राज्य के आंकड़ों के मुताबिक जून 2025 तक 101 MW चालू थी, जबकि 2021 की नीति का लक्ष्य 250 MW का था।
- जनवरी 2026 का AM Green के साथ 1 GW का MoU निवेश की मंशा है, और परियोजना अभी बनी नहीं है।
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