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विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का रास्ता साफ, 90 प्रतिशत जमीन शिक्षा विभाग को सौंपी

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विक्रमशिला महाविहार के समीप वर्षों से प्रस्तावित विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, ऐसा अमर उजाला बिहार की रिपोर्ट में कहा गया है। जिला प्रशासन ने अधिग्रहित 90 प्रतिशत रैयती जमीन का दखल-कब्जा शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। भूमि अधिग्रहण से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार कुल 192.045 एकड़ जमीन का अधिग्रहण तय हुआ है, और सरकारी जमीन सहित अब तक कुल 220 एकड़ भूमि शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है।

राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 87 करोड़ 99 लाख 81 हजार रुपये उपलब्ध कराए थे, जिनमें से 84 करोड़ 99 लाख 93 हजार रुपये अब तक खर्च हो चुके हैं। शेष जमीन के अधिग्रहण के प्रयास जारी हैं। शिक्षा विभाग ने राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पूरी स्थिति से अवगत कराया है। इसके बाद बजट आवंटन और निर्माण एजेंसी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना जताई गई है।

अखबार के अनुसार 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैशाली से शिलान्यास कर सकते हैं। विश्वविद्यालय से भागलपुर सहित पूर्वी बिहार में उच्च शिक्षा के नए अवसर खुलने की उम्मीद है, और छात्रों को दूसरे शहरों या राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। युवाओं का पलायन रुकने की भी उम्मीद जताई गई है।

मुख्य बातें

  • जिला प्रशासन ने अधिग्रहित 90 प्रतिशत रैयती जमीन का दखल-कब्जा शिक्षा विभाग को सौंप दिया है।
  • भूमि अधिग्रहण की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजी गई है।
  • राज्य सरकार ने 87 करोड़ 99 लाख 81 हजार रुपये उपलब्ध कराए थे, जिनमें से 84 करोड़ 99 लाख 93 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं।
  • 21 नवंबर को प्रधानमंत्री का शिलान्यास संभव है और टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है।

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