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अंडमान-निकोबार में औपनिवेशिक दौर के जेल कानूनों की जगह नया कारागार विनियमन लागू

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केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार और सुधार सेवा विनियमन, 2026 लागू किया है। यह कारागार अधिनियम, 1894, कैदी अधिनियम, 1900 और कैदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950 की जगह लेता है। एक अधिकारी के अनुसार पुराना ढांचा मुख्य रूप से कैद और नियंत्रण पर केंद्रित था, जबकि पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर पर्याप्त जोर नहीं था। रिपोर्टों में तारीख पर अंतर है: हिन्दुस्तान टाइम्स ने इसे बुधवार को अधिसूचित बताया, जबकि जागरण ने कहा कि केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इसे मंगलवार को प्रकाशित किया।

नए नियम में खुली और सेमी-ओपन जेलों का प्रावधान है, जहां अच्छे आचरण वाले कैदी रखे जा सकेंगे। कैदियों का वर्गीकरण सुरक्षा जोखिम, उम्र, स्वास्थ्य और सुधार जरूरतों के आधार पर होगा। जागरण के अनुसार जेलों में बायोमेट्रिक पहचान, सीसीटीवी और मोबाइल जैमर अनिवार्य होंगे, और अधिक जोखिम वाले कैदियों को सामान्यतः पैरोल और फरलो नहीं मिलेगी।

नियम जाति के आधार पर वर्गीकरण पर रोक लगाते हैं और महिला, ट्रांसजेंडर तथा दिव्यांग कैदियों के लिए विशेष सुविधाएं तय करते हैं। मां के साथ रहने वाले छह साल तक के बच्चों के लिए भी सुविधाएं होंगी। जागरण के अनुसार प्रतिबंधित मोबाइल फोन रखने पर तीन साल तक की कैद और 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। यह बदलाव काला पानी की सेलुलर जेल वाली धरती पर हुआ है, जहां स्वतंत्रता सेनानी कैद रहे थे।

मुख्य बातें

  • केंद्र ने अंडमान और निकोबार के लिए कारागार और सुधार सेवा विनियमन, 2026 लागू किया है, जो तीन पुराने कानूनों की जगह लेगा।
  • नए नियम में खुली और सेमी-ओपन जेलें, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर शामिल हैं।
  • जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक है और महिला, ट्रांसजेंडर तथा दिव्यांग कैदियों के लिए विशेष प्रावधान हैं।
  • प्रतिबंधित मोबाइल फोन या संचार उपकरण रखने पर तीन साल तक की कैद का प्रावधान है।
  • रिपोर्टों में अधिसूचना की तारीख पर अंतर है: हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार बुधवार और जागरण के अनुसार मंगलवार।

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