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अवैध रेत खनन मामले में ईडी ने 16.23 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कीं

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प्रवर्तन निदेशालय के नागपुर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग 16.23 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। एजेंसी का कहना है कि ये संपत्तियां नागपुर और भंडारा जिलों में अवैध रेत खनन और परिवहन से हुई कमाई से सीधे या परोक्ष रूप से जुटाई गई थीं। कुर्क संपत्तियों में महंगी गाड़ियां, भूखंड, इमारतें, फ्लैट, दुकानें और फार्महाउस शामिल हैं।

जांच नागपुर के सदर और अंबाझरी थानों में नरेंद्र पिंपले और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। आरोप है कि गिरोह नीलाम घाटों से तय सीमा और मात्रा से अधिक रेत निकालता था। मध्य प्रदेश के लीज वाले घाटों से जारी दिखाए गए जाली ई-ट्रांजिट पास 6,000 से 10,000 रुपये में खरीदे जाते थे। पास पर दर्ज वाहन नंबर असली थे, पर जीपीएस डेटा के अनुसार ये गाड़ियां उन घाटों या रास्तों पर कभी नहीं गईं।

पहले की छापेमारी में दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और नकदी मिलने की बात एजेंसी ने कही है, साथ ही बैंक खाते, गाड़ियां, जेसीबी और पोकलैंड मशीनें फ्रीज की गई थीं। ताजा कुर्की के बाद जब्त, फ्रीज और कुर्क संपत्तियों का कुल मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जिसका मौजूदा बाजार मूल्य 50 करोड़ रुपये से ज्यादा आंका गया है। ईडी के अनुसार जांच जारी है और संपत्तियों के मूल्यांकन व कानूनी कार्रवाई पर काम चल रहा है।

मुख्य बातें

  • ईडी ने पीएमएलए के तहत लगभग 16.23 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं।
  • आरोप है कि गिरोह मध्य प्रदेश के घाटों के नाम पर जाली ई-ट्रांजिट पास से अवैध रेत ढोता था।
  • एक जाली पास की कीमत 6,000 से 10,000 रुपये बताई गई है।
  • जीपीएस डेटा के अनुसार पास में दर्ज वाहन बताए गए घाटों और रास्तों पर नहीं गए।
  • जब्त, फ्रीज और कुर्क संपत्तियों का कुल मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक है।

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