देश
शादी से बिहार में एससी आरक्षण नहीं मिलेगा, पटना हाईकोर्ट का फैसला
पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने विद्यावती किरण द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील खारिज कर दी और एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा। अदालत के अनुसार दूसरे राज्य से आकर बिहार में विवाह करना और लंबे समय तक यहां रहना अपने आप एससी आरक्षण का लाभ नहीं दिलाता। आरक्षण का आधार संबंधित राज्य में जाति का मूल उद्गम और निर्धारित पात्रता शर्तें हैं।
मामला बिहार लोक सेवा आयोग की सहायक अभियोजन पदाधिकारी भर्ती से जुड़ा है, जिसका विज्ञापन छह फरवरी 2020 को जारी हुआ था। रिपोर्टों के अनुसार उनके पिता उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, जबकि उनका विवाह 1996 में बिहार में हुआ और तब से वे यहीं रह रही थीं। उन्होंने दुसाध जाति के आधार पर एससी आरक्षण लेकर आवेदन किया था और साक्षात्कार तक पहुंचीं। दो दिसंबर 2023 को जारी अंतिम परिणाम में उनका चयन रद्द कर दिया गया।
आयोग का कहना था कि उनका जाति और निवास प्रमाणपत्र पति के पते पर बना था, जबकि नियमों के अनुसार यह पिता के मूल निवास के आधार पर होना चाहिए था। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड मामले का हवाला दिया और कहा कि विवाह से मिला नागरिक निवास अपने आप संवैधानिक आरक्षण का अधिकार नहीं देता। अदालत के अनुसार चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके नियमों का पालन अनिवार्य है, और उम्मीदवार सुविधा के अनुसार उन्हें बाद में चुनौती नहीं दे सकते।
मुख्य बातें
- पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपील खारिज कर एकल पीठ का फैसला बरकरार रखा।
- अदालत के अनुसार विवाह और लंबे निवास से दूसरे राज्य की महिला को स्वतः एससी आरक्षण नहीं मिलता।
- आयोग ने कहा कि प्रमाणपत्र पति के पते पर बना था, जबकि नियम पिता के मूल निवास पर आधारित हैं।
- अदालत ने कहा कि चयन प्रक्रिया के नियम पहले से लागू होते हैं और उम्मीदवार उन्हें बाद में चुनौती नहीं दे सकते।
इन स्रोतों से
विषय
यह खबर ऊपर दिए स्रोतों से अपने-आप तैयार की गई है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए कोई स्रोत खोलें। nuze खबरें कैसे बनाता है