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ओबीसी अधिवक्ता संघ 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा

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ओबीसी अधिवक्ता कल्याण संघ ने मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। यह कदम राज्य सरकार की उस याचिका के बाद आया है, जो 16 अक्टूबर 2026 को दाखिल की गई थी। इसमें उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसने 27 प्रतिशत आरक्षण रद्द कर इसे 14 प्रतिशत बहाल कर दिया था।

संघ का मुख्य तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ही नहीं, बल्कि ओबीसी के लिए भी आरक्षण का प्रावधान करते हैं। उसका कहना है कि राज्य में ओबीसी की आबादी लगभग 51 प्रतिशत है, फिर भी उन्हें केवल 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। याचिका पूछती है कि जनसंख्या अनुपात और वास्तविक प्रतिनिधित्व में इतना अंतर क्यों है, जबकि आरक्षण का उद्देश्य पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना है।

संघ ने अनुच्छेद 14, यानी समानता के अधिकार, के तहत भी इस स्थिति को चुनौती दी है। अध्यक्ष रामेश्वर ठाकुर ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 27 प्रतिशत आरक्षण खारिज करते हुए पर्याप्त आधार और आंकड़ों की कमी बताई। इसलिए संघ ने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मांगा है।

मुख्य बातें

  • ओबीसी अधिवक्ता कल्याण संघ ने मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।
  • संघ के अनुसार राज्य की लगभग 51 प्रतिशत आबादी ओबीसी है, फिर भी उन्हें केवल 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता है।
  • संघ ने अपनी दलील के लिए संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) का हवाला दिया है और अनुच्छेद 14 के तहत इस अंतर को चुनौती दी है।
  • राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ पहले अपनी याचिका दाखिल की थी, जिसने आरक्षण को 14 प्रतिशत बहाल किया था।
  • अध्यक्ष रामेश्वर ठाकुर ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पर्याप्त आधार और आंकड़ों की कमी बताते हुए 27 प्रतिशत आरक्षण खारिज किया।

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