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बिहार: बीसीए के पूर्व पदाधिकारियों पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी

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सुप्रीम कोर्ट ने बीसीए के प्रशासक से एक अंतरिम आवेदन पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आवेदन में मांग है कि नए चुनाव कराकर निर्वाचित निकाय के कार्यभार संभालने तक पूर्व प्रबंधन समिति या एपेक्स काउंसिल के पदाधिकारियों और सदस्यों को संस्था के नाम पर कोई भी काम करने से पूरी तरह रोका जाए। पूर्व पदाधिकारियों की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है और पीठ ने उसकी प्रति प्रशासक को देने को कहा है।

आवेदक ने यह भी मांग की है कि पूर्व पदाधिकारी खुद को बीसीए का पदाधिकारी बताने से रोके जाएं। रिकॉर्ड, बैंक मैंडेट, चेकबुक, मुहरें, लेटरहेड, आधिकारिक ई-मेल और वेबसाइट का नियंत्रण प्रशासक को सौंपा जाए। चयन समितियों के पुनर्गठन के लिए बीसीए नियमावली के नियम-29 के अनुरूप सीनियर पुरुष, जूनियर और महिला समितियों के पुनर्गठन की प्रार्थना की गई है, जिनके सदस्य हितों के टकराव से मुक्त हों।

घरेलू सत्र 2026-27 के सभी चयन ट्रायल प्रशासक की निगरानी में नए सिरे से कराने की मांग है, जिसमें सार्वजनिक सूचना, ट्रायल की वीडियो रिकॉर्डिंग, हर खिलाड़ी का लिखित मूल्यांकन और चयन सूची पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर शामिल हैं। अगली सुनवाई नौ दिसंबर 2026 को होगी।

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने बीसीए प्रशासक से पूर्व पदाधिकारियों के मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
  • आवेदन में पूर्व पदाधिकारियों को संस्था के कामकाज, बैंक खातों और आधिकारिक संवाद से रोकने की मांग है।
  • आवेदक ने रिकॉर्ड, मुहरें और लेटरहेड प्रशासक को सौंपने की मांग की है।
  • चयन समितियों के पुनर्गठन और घरेलू सत्र 2026-27 के सभी ट्रायल नए सिरे से कराने की मांग है।
  • मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर 2026 को होगी।

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